तनहुँ
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट निर्माण हुने जलाशय क्षेत्रलाई बहुआयामिक राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न तथा प्रभावित स्थानीय समुदायले जलाशयबाट पाउने बहुउपयोगी लाभको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
इञ्जिनियर श्रीराम न्यौपानेको अगुवाइमा पेश गरिएको ज्ञापनपत्र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख छवि गैह्रे ज्यूलाई बुझाइएको हो। ज्ञापनपत्रमा आयोजना सम्पन्न भई करिब २१ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण भएपछि त्यस क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र पर्यटकीय सम्भावनालाई दिगो रूपमा उपयोग गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।
पृथ्वी राजमार्ग र मानुङकोट पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडिएको यो जलाशय क्षेत्र म्याग्दे र रिसिङ गाउँपालिका तथा व्यास र भिमाद नगरपालिकाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने भएकाले ऊर्जा उत्पादनसँगै पर्यटन र रोजगारी सिर्जनाको केन्द्र बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइको सुनिश्चितता, मौजुदा सिंचाइ सुविधाको स्तरोन्नति, जलयातायात (डुंगा सेवा) विकास, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्र विस्तार, आधुनिक माछापालन प्रवर्द्धन, निर्माण सामग्री प्रशोधनमा स्थानीयलाई प्राथमिकता, होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा स्थानीय अग्राधिकार, सामाजिक–आर्थिक क्षतिपूर्ति, वातावरणीय तथा प्राविधिक सुरक्षा र जलाशय वरपरका डाँडामा पर्यटकीय पदमार्ग, केबलकार, जिप लाइन तथा ग्लास ब्रिज निर्माण लगायत १० बुँदे माग समावेश छन्।
अवधारणा प्रस्तावक इञ्जिनियर न्यौपानेले जलाशय क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न सकिए तनहुँ जिल्लाको नयाँ पहिचान बन्ने र स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए। “ऊर्जा उत्पादनसँगै पर्यटन, रोजगारी र उद्यमशीलताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न परियोजनाले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ,” उनले भने।
ज्ञापनपत्रमा प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित पहिरो, भू–स्खलन वा अन्य क्षतिको तत्काल मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने र महिला, युवा, दलित तथा जनजाति समुदायलाई लक्षित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा चुडामणि दाहाल, विकास सिग्देल, मनोज अधिकारी, हरि लम्साल र रामु नेपालीलगायत स्थानीय अगुवाहरूको समर्थन रहेको छ। मागहरू जलाशय निर्माणसँगै समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिदिन हाइड्रोपावर व्यवस्थापनसँग आग्रह गरिएको छ।
