पोखरा। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वीरेन्द्रनगर शाखाभित्र सेवाग्राही र कर्मचारीबीच भएको विवादको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालले तत्काल अनुगमन गरेको जनाएकाे छ। प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
काउन्सिलले बैंकका शाखा प्रमुख हिक्मतबहादुर कार्कीसँग टेलिफोनमार्फत घटनाबारे जानकारी लिएको हो।
शाखा प्रमुखका अनुसार दुई जना सेवाग्राही कनेक्ट आईपीएसको फाराम भर्न बैंक पुगेका थिए। फाराम भर्ने क्रममा तीनपटक त्रुटि भएपछि आफूहरूलाई अङ्ग्रेजीमा फाराम भर्न नआउने भन्दै उनीहरूले महिला कर्मचारीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही क्रममा विवाद सुरु भएको र सेवाग्राहीले कर्मचारीतर्फ क्यामेरा तेर्साएर भिडियो खिच्न थालेको शाखा प्रमुखले बताए।
कर्मचारीले पटक–पटक भिडियो नखिच्न आग्रह गरे पनि सेवाग्राहीले भिडियो खिच्न नछाडेको उनको भनाइ छ।
घटनाबारे जानकारी पाएपछि आफू तत्काल घटनास्थल पुगेको, सेवाग्राहीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर आवश्यक सेवा उपलब्ध गराएको र बैंकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रभित्र खिचिएको भिडियो हटाउन आग्रह गरेको शाखा प्रमुखले बताए। सेवाग्राहीले भिडियो हटाउने मौखिक सहमति जनाए पनि साँझ उक्त भिडियो केही सञ्चारमाध्यम तथा फेसबुक पेजमा सार्वजनिक भएको उनको भनाइ छ।
भिडियो सम्प्रेषण गर्ने पक्षको फरक दाबी
भिडियो सम्प्रेषण गर्ने पक्षले भने घटनाबारे फरक दाबी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार फाराम भर्न कर्मचारीबाट सहयोग नपाएपछि विवाद भएको थियो। आफ्नो परिचय दिएर प्रमाणका रूपमा भिडियो खिचेको र कर्मचारीले नै “खिच्नुस्” भनेको उनीहरूले बताएका छन्।
काउन्सिलले भिडियो सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यम ‘राष्ट्रिय बहस’का सम्पादक तथा अध्यक्षसँग पनि घटनाबारे छलफल गरेको छ। उक्त सामग्रीसँग पत्रकार आचारसंहिताका विभिन्न व्यवस्था कसरी सम्बन्धित छन् भन्ने जानकारी काउन्सिलले गराएको हो।
उनीहरूले सामग्री आचारसंहिताअनुकूल नभएको अवस्थामा हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको काउन्सिलले जनाएको छ।
दुवै पक्षको भनाइ समेट्न काउन्सिलको आग्रह
नागरिकका गुनासा उठाउनु सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी भए पनि कुनै विवादको एउटा पक्षको भिडियो मात्र सार्वजनिक गर्दा अर्को पक्षको भनाइ, व्यक्तिको गोपनीयता, मर्यादा तथा घटनाको पूर्ण सन्दर्भलाई ध्यान दिनुपर्ने काउन्सिलले जनाएको छ।
प्रेस काउन्सिलको काम केवल पत्र काट्नु वा कारबाही गर्नु मात्र नभई गुनासो आएपछि वा आचारसंहितासँग सरोकार राख्ने सामग्री देखिएपछि दुवै पक्षसँग तथ्य बुझ्नु, आचारसंहिता सम्झाउनु र जिम्मेवार सञ्चार अभ्यासका लागि सहजीकरण गर्नु पनि रहेको काउन्सिलले स्पष्ट पारेको छ
