काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले संसद्मा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले “मुस्लिम शरणार्थी” सम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरे पनि उपलब्ध आधिकारिक अभिलेख र सार्वजनिक विवरणले उक्त दाबी पुष्टि नगर्ने देखिएको छ।
संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी नियमित ब्रिफिङका क्रममा आईजीपी कार्कीले भारत–नेपाल खुला सीमाबाट हुने अवैध प्रवेश, सीमापार अपराध, मानव तस्करी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए।
ब्रिफिङका क्रममा उनले रोहिङ्ग्या शरणार्थी सम्बन्धी विषयलाई सीमा सुरक्षाको चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिने कार्य भइरहेको र उनीहरूमध्ये केही लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न रहेको बताएका थिए। साथै, भारत हुँदै रोहिङ्ग्या, पाकिस्तानी तथा सोमाली नागरिकको अवैध प्रवेश बढ्दो चुनौतीका रूपमा रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए।
उपलब्ध आधिकारिक विवरणअनुसार आईजीपी कार्कीले आफ्नो प्रस्तुतीमा “मुस्लिम शरणार्थी” भन्ने शब्द प्रयोग गरेको प्रमाण भेटिँदैन। साथै, कुनै धर्म वा समुदायलाई लक्षित गरी दोषारोपण गरिएको पनि देखिँदैन। उनको प्रस्तुतीको मुख्य केन्द्र सीमा सुरक्षा, अवैध आप्रवासन नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरूमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखले संसदीय समितिसमक्ष राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जानकारी गराउनु आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारी हो। यस्ता औपचारिक ब्रिफिङलाई सन्दर्भभन्दा बाहिर व्याख्या गर्दा सार्वजनिक रूपमा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने र अनावश्यक विवाद निम्तिन सक्ने सरोकार व्यक्त गरिएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गर्ने अभिव्यक्ति तथ्य र आधिकारिक अभिलेखमा आधारित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। विशेषगरी संसद् जस्तो संवैधानिक संस्थामा गरिने टिप्पणीले जनविश्वास, सामाजिक सद्भाव तथा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहसमाथि प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस्ता विषयमा प्रमाणमा आधारित अभिव्यक्ति आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
