पूर्व मन्त्री भट्टराईद्वारा मन्त्री पुनलाई शिक्षा सुधारका सुझावसहित विस्तृत प्रतिवेदन पठाइयो

काठमाडौं, असोज २४।
पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बिघा भट्टराईले हालका मन्त्री महावीर पुनलाई आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएका योजना, अध्ययन, नीतिगत तयारी र सुधारका कार्ययोजना सहित विस्तृत प्रतिवेदन पठाएकी छिन्।

मन्त्री पुनले फोनमार्फत “तपाईंले सुरु गरेका योजना, काम र निर्देशन के के थिए, सुझावसहित पठाउनुहोस्” भन्ने आग्रह गरेपछि भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयभित्रका ३० बुँदामा समेटिएका कामहरूको अद्यावधिक विवरण पठाएको जानकारी बताउनु भगको छ ।

भट्टराईले मन्त्री पुनप्रति आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफूले सुरु गरेका धेरै कार्यहरू अहिले पनि लागू गर्न र अद्यावधिक गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।

मुख्य बुँदागत विवरणहरू

पूर्व मन्त्री भट्टराईले पठाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रका संरचनागत, नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका अनेकौं विषय समेटिएका छन्। तीमध्ये केही प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्–

• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयका कलेजहरू व्यवस्थित गर्न समिति गठन, मापदण्ड कार्यान्वयन र अनुगमनको कार्य अघि बढाइएको तर अदालतमा मुद्दा परेको कारण अधुरो।

• शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरूको अनिवार्य नविकरण र सार्वजनिक रेकर्ड अद्यावधिकको प्रणाली कार्यान्वयन।

• किताब नीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको तर कानुनी प्रक्रिया रोकिएपछि स्थगित।

• सिटिइभिटि (CTEVT) को गुणस्तर प्रत्यायन नियमावली तयार भइसकेको र सुशासन, सम्बन्धन र पाठ्यक्रम सुधारका कार्यहरू निरन्तर गर्न सुझाव।

• विद्यालय दरबन्दी पुनरावलोकन समितिले असमान वितरण सच्याउन सिफारिस गरेको प्रतिवेदन लागू गर्न आग्रह।

• त्रिवि र संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन प्रतिवेदन तयार भई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको।

• परीक्षा सुधार र निरन्तर सिकाइका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र अन्य निकायहरूबीच समन्वय समिति गठन।

• विद्यालय, विश्वविद्यालय र पाठ्यक्रम पुनरावलोकन कार्ययोजना तयार र त्रुटि सच्याउन निर्देशन।

• अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि कोष निर्माण प्रस्ताव, तर बजेटबाट हटाइएका कारण स्थगित।

• सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक प्रणाली सुधार, शिक्षक सरुवा पारदर्शी बनाउन ड्यासबोर्ड निर्माण र स्वमूल्यांकन पद्धति लागू गर्ने तयारी।

• शिक्षक तालीम र सिकाइ सुधारका लागि राष्ट्रिय संवाद सुरु गर्ने योजना।

• भर्चुअल कक्षा प्रणालीलाई विद्यालयमा लागू गरी अतिरिक्त शुल्कको अभ्यास अन्त्य गर्ने तयारी।

• विशेष परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गरी किरिया बसेका, सुत्केरी वा विशेष अवस्थाका विद्यार्थीलाई सहजता दिने व्यवस्था।

• विद्यालय कर्मचारी र वाल विकास सहयोगीको न्यूनतम तलब निर्धारण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने प्रस्ताव।

• निजी विद्यालयहरूको छात्रवृत्ति र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमार्फत परिपत्र।

• शिक्षक, प्राध्यापक र वैज्ञानिकहरूको दलगत आवद्धता रोक्न कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सुझाव।

• विद्यालयमा बिजुली, पानी र इन्टरनेट निशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्यमा।

‘सुरु भएका धेरै काम निरन्तरताका लागि तयार छन्’ — भट्टराई

भट्टराईले आफूले सुरु गरेका धेरै काम र नीतिहरू अहिले पनि कार्यान्वयनको लागि तयार रहेको जनाउँदै भनेका छन्,

“मन्त्रीज्यूले यी अध्ययन, मस्यौदा र प्रतिवेदनहरूलाई अद्यावधिक गर्दै अघि बढाउनुभयो भने शिक्षा सुधारमा दिगो प्रभाव पर्नेछ।”

उनले शिक्षा मन्त्रालयमा सुरु भएका धेरै काम अदालत वा राजनीतिक कारणले अधुरो रहेको भन्दै “यी सबैलाई पुनःसमीक्षा गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ” भन्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।

मन्त्री पुनको पहलपछि आएको प्रतिवेदन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले हालै पूर्व मन्त्रीहरूलाई फोनमार्फत आफूहरूका कार्यकालका योजना र सुझावहरू पठाउन आग्रह गरेका थिए। सो अनुरोधअनुसार भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएकी हुन्।