काठमाडौँ, भदौ १२ – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ऐतिहासिक कदम चालेकी छन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना पछि पहिलोपटक देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकामा रिक्त वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्र.प्र.अ) को संख्या शून्य पारिएको छ।
यसअघि १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्र.प्र.अको भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए। तर मन्त्री न्यौपानेको दृढ प्रतिबद्धता, नीतिगत नेतृत्व र प्रशासनिक सहजीकरणका कारण अहिले सबै स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका प्र.प्र.अ खटाइएका छन्। यससँगै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पूर्ण जिम्मेवारी सहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित भएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारी बाहेक, मन्त्रालयले पारदर्शी ढंगले तथा भौगोलिक अनुभवलाई प्राथमिकतामा राखी प्र.प्र.अ खटनपटन गरेको हो। यस क्रममा २ वर्षभन्दा बढी मन्त्रालय वा उपत्यका केन्द्रित कार्यालयमै सीमित, स्थानीय तहमा अनुभव नभएका, प्रदेशमा खटिएका तथा अतिरिक्त समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस ऐतिहासिक कदमले बाह्य राजनीतिक दबाब वा स्थानीय तहको मनपरी प्रभाव अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, चक्रिय सरुवा प्रणालीलाई सहज बनाउने, दुर्गममा समेत सेवाको पहुँच पुर्याउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र कर्मचारी प्रशासनमा न्यायको अनुभूति दिलाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
सहसचिव स्तरका प्र.प्र.अ रहने ९ उपमहानगरपालिका र १ महानगरपालिकामा समेत छिट्टै दरबन्दीअनुसारका प्र.प्र.अ खटाइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्री न्यौपानेले यो निर्णयलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सहयोग अपरिहार्य हुने बताउनुभएको छ। साथै, अभियानमा साथ दिने सचिवदेखि कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र शाखाका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उहाँले विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।
यस निर्णय संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह सबलीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनको लागि कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
