१० स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कटौती
काठमाडौं — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने प्रथालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अब ७५३ वटै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल पनि झन्डै सय स्थानीय तह निमित्त कै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसका कारण चेन अफ कमान्ड टुट्ने, प्रशासनिक काममा ढिलाइ हुने, समन्वय कमजोर हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने समस्या देखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको निमित्त प्रणालीलाई सुधार अभियान मार्फतक्रमशः न्यूनीकरण गर्दै अन्त्य गरिने बताए। “निमित्तको भरमा प्रशासन सञ्चालन हुँदा परिणाम मुखी काम हुन नसक्ने भएकाले यो प्रथापूर्ण रूपमा हटाइन्छ,” मन्त्री न्यौपानेले भने।
हालै १० स्थानीय तहले केन्द्रबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाएपछि मन्त्रालयले ती तहहरूको आर्थिक अधिकार कटौती गरेको छ। मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरी आर्थिक अधिकार रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।
कतिपय स्थानीय तहमा भेटनरी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समेत प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको पाइएकाले यसले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शितामा असर पारेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थायी रूपमा खटाउनका लागि कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी वैज्ञानिक मापदण्ड समेत तयार गरेकोछ। मन्त्रालयको विश्वास छ — स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएमा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी र पारदर्शी हुनेछ।
